नारी सशक्तिकरण की किरण डॉ. मनीषा बापना

भारत में नारी सशक्तीकरण का अर्थ है नारीओं को शक्ति देना - उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने में सहायता करने की शक्ति, किसी भी शारीरिक या यौन उत्पीड़न के शिकार नहीं होने और उन्हें समाज में स्वतंत्र रूप से खड़ा करने की शक्ति का अधिकार। मनीषा बापना इस कार्य को क्रियान्वित करते हुए वह नारी सशक्तीकरण के लिया जोर- शोर से कार्य कर रही है'नारी सशक्तीकरण उनके कार्यों पर पूरा नियंत्रण करने की क्षमता है। भारत में स्वतंत्रता हासिल करने के बाद से भारत में नारीओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन भारतीय नारीओं को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, यदि हम खुद को सशक्त बनाना चाहते हैं |

नारीएं भारत की कुल आबादी का 52 प्रतिशत हैं भारत ने एक शक्तिशाली नारी प्रधान मंत्री और राज्यों के नारी मुख्यमंत्रियों को देखा है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय समाज में अभी भी नारीएं असहाय हैं। कई नारीएं अब भी गरीबी रेखा के नीचे रह रही हैं, उन्हें शिक्षा की सुविधा नहीं है, न्यूनतम जीवन शैली है और शून्य वित्तीय स्वतंत्रता है।हालांकि, समय बदल रहा है और भारतीय समाज में नारीओं की भूमिका और स्थिति में किए गए बुनियादी बदलावों में इसका उल्लेख किया जा सकता है। 1 9 70 के दशक में "कल्याण" की अवधारणा से नीति में एक बड़ा बदलाव 1980 के दशक में "विकास" और अब 1 99 0 से "सशक्तिकरण" के रूप में हुआ है।

भारत में नारीओं के सशक्तिकरण पर सरकार केंद्रित नहीं है, क्योंकि वे समझते हैं कि नारीओं को पुरुषों की तरह समान साझे वाले हैं। उन्होंने देश भर में कई कार्यक्रम चलाए हैं जिसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना और क्षमता निर्माण करना है जिसमें समाज में उनकी अधिक भागीदारी शामिल है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नारीओं को शिक्षित करना, प्रभावी निर्णय लेने वालों के साथ महत्वपूर्ण नियंत्रण होता है, जो परिणामस्वरूप परिवर्तनकारी कार्रवाई करते हैं। शिक्षा और व्यवसाय प्रशिक्षण के साथ, नारीओं को परिवार और समाज के कई क्षेत्रों में किए गए भेदभाव से जागरूक हो रहा है।

ग्रामीण और शहरी नारीओं के बीच एक महान विभाजन है शहरी नारीएं शिक्षित, स्वतंत्र, स्मार्ट और वित्तीय रूप से मजबूत स्थिति में हैं। ग्रामीण नारीओं की बात आती है तो यह स्थिति एक दूर का सपना है' कई ग्रामीण नारीओं को बुनियादी सुविधाएं जैसे कि भोजन, कपड़े, आश्रय, स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित किया जाता है। हालांकि, शहरी नारीओं को भी अधिकार नहीं है क्योंकि वे चाहते हैं, बढ़ती बलात्कार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की घटनाओं के साथ क्या होगा। भारत में नारीओं के सशक्तिकरण को विकसित करने के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बहुत कुछ किया गया है, लेकिन जाहिर है कि यह पर्याप्त नहीं है।

भारत में नारी सशक्तिकरण के लिए सरकार के कई सौ कार्यक्रमों की समीक्षा - जैसे स्ट्रेशक्षी और बालिकिका समृद्धी योजना - से पता चलता है कि बहुत कम किया गया या हासिल किया गया है। सशक्तिकरण नीतियों के कार्यान्वयन में विसंगति मुख्य रूप से इस तथ्य की वजह से है कि भारत में नारी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। भारत में नारी सशक्तिकरण का विचार अधिक प्रासंगिक होगा जब भारतीय नारीएं बेहतर शिक्षित, सूचित होंगी और स्वयं और उनके परिवारों के लिए तर्कसंगत निर्णय लेने की स्थिति में होंगी। दुर्व्यवहार और शोषण को बंद करना चाहिए। नारीओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जानी चाहिए और भारतीय पुरुषों को नारीओं के मुद्दों पर संवेदनशील होना चाहिए। भारत में नारी सशक्तिकरण की कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है, जब तक कि हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं किया जाए।